शासकीय कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता २५,००० रुपयांपर्यंत दंड

मित्रांनो, बऱ्याचदा आपल्याला शासकीय कार्यालयांमध्ये कागदपत्रे, दाखले किंवा इतर सेवा मिळवण्यासाठी चकरा माराव्या लागतात. अनेकदा अधिकारी कामात दिरंगाई करतात किंवा विनाकारण काम रखडवून ठेवतात. पण आता अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत

शासकीय कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता २५,००० रुपयांपर्यंत दंड (महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०२६ सुधारणा)

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (Right to Service Act) मध्ये एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. या नव्या सुधारणेनुसार, शासकीय सेवा वेळेत न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता २५,००० रुपयांपर्यंत थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

या नवीन नियमाबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे

🔴 दंडाच्या रकमेत तब्बल ५ पट वाढ

यापूर्वीच्या नियमानुसार, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने नागरिकांना ठरवून दिलेल्या वेळेत सेवा दिली नाही किंवा कामात कसूर केली, तर त्याला किमान ५०० रुपये ते जास्तीत जास्त ५,००० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जात होता.

परंतु, सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार (Notification) आता हा कमाल दंड ५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये करण्यात आला आहे.

📅 हा नियम कधीपासून लागू झाला आहे?

शासकीय राजपत्रातील (Gazette) माहितीनुसार, हा निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आला असला, तरी या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी २८ सप्टेंबर २०२६ पासूनच लागू करण्यात आली आहे.

👥 कारवाई कोणावर होणार?

हा नियम केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीच नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीही तितकाच कडक आहे

• पदनिर्देशित अधिकारी (Designated Officer): जे कर्मचारी नागरिकांना थेट सेवा पुरवण्यासाठी जबाबदार आहेत. त्यांनी योग्य कारणाशिवाय काम वेळेत केले नाही, तर त्यांना हा दंड होईल.
• प्रथम अपील प्राधिकारी (First Appellate Authority): जर नागरिकाने काम वेळेत न झाल्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (प्रथम अपील) तक्रार केली, आणि त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वेळेत निर्णय दिला नाही किंवा चूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरही २५,००० रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होईल.

💡 नागरिकांसाठी याचा काय फायदा?

• कामांना गती मिळेल: दंडाची रक्कम मोठी असल्याने अधिकारी तुमचे काम वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य देतील.
• पारदर्शकता वाढेल: शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईला चाप बसेल.
• हक्काची जाणीव: वेळेत सेवा मिळणे हा आता नागरिकांचा केवळ हक्क राहिला नसून, तो न देणाऱ्यांना कायदेशीर शिक्षेची तरतूद झाली आहे.

---

हे देखील वाचा : शाळा सुटल्यानंतर शिक्षकांना थांबवणे बेकायदेशीर

💡 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – तुमच्या मनातील शंका आणि उत्तरे

१. जर सरकारी अधिकाऱ्याने वेळेत काम केले नाही, तर नेमका किती दंड होईल?

• उत्तर: अशा कामचुकार अधिकाऱ्याला आता किमान ५०० रुपयांपासून जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

२. हा दंड नेमका कोण वसूल करतो किंवा कोणाकडे तक्रार करावी लागते?

• उत्तर: जर ठरलेल्या वेळेत काम झाले नाही, तर तुम्हाला ‘प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याकडे’ (त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी) ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन तक्रार करावी लागते. चौकशीअंती चूक आढळल्यास हे वरिष्ठ अधिकारी दोषी कर्मचाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करतात.

३. जर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने (Appellate Authority) देखील तक्रारीवर वेळेत निर्णय दिला नाही तर?

• उत्तर: जर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तक्रारीवर वेळेत निर्णय दिला नाही किंवा दोषी कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावरही २५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

४. मला माझी शासकीय सेवा वेळेत मिळवण्यासाठी किती दिवस लागतील हे कसे समजणार?

• उत्तर: ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमा’ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय सेवेची (उदा. जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, सातबारा इत्यादी) एक ठराविक कालमर्यादा (Time Limit) निश्चित केलेली असते. ही माहिती तुम्ही संबंधित कार्यालयाच्या फलकावर किंवा ‘आपले सरकार’ या अधिकृत पोर्टलवर पाहू शकता.

५. काम वेळेत न झाल्यास मी ऑनलाईन तक्रार कशी करू शकतो?

• उत्तर: तुम्ही ‘RTS Maharashtra’ (Right to Service) या अधिकृत मोबाईल ॲपवर किंवा ‘aaplesarkar.mahaonline.gov.in’ या वेबसाईटवर जाऊन घरबसल्या ऑनलाईन अपील (तक्रार) नोंदवू शकता.

---

निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देणारा आहे. जर तुमचेही एखादे शासकीय काम विनाकारण रखडले असेल, तर घाबरू नका, आपल्या ‘लोकसेवा हक्काचा’ वापर करा. ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येकाला आपल्या या नवीन हक्काची माहिती मिळेल!