महिलांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे विना-तारण कर्ज,उद्योगिनी योजना, ३०% ते ५०% पर्यंत सबसिडी

आजच्या आधुनिक काळा मध्ये महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे राहिल्या नाहीत. नोकरी असो किवा व्यवसाय, महिला प्रत्येक ठिकाणी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत आहेत. मात्र, ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागातील अनेक महिलांकडे नवीन व्यवसायाच्या कल्पना असूनही केवळ भांडवलाअभावी (Funding) त्या आपले स्वप्न पूर्ण करू शकत नाहीत. महिलांची हीच अडचण दूर करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) सुरू करण्यात आली आहे.

जर तुम्ही एक महिला असाल आणि तुम्हाला स्वतःचा छोटा किंवा मोठा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर सरकार तुम्हाला ३ लाख रुपयांपर्यंतचे विना-तारण कर्ज (Collateral-Free Loan) देत आहे. या योजनेची सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे यामध्ये मिळणारी मोठी सबसिडी (Subsidy) आणि सुलभ अटी. आज आपण या लेखात उद्योगिनी योजनेची संपूर्ण माहिती अतिशय सोप्या मराठी भाषेत घेणार आहोत.

---

उद्योगिनी योजना काय आहे? (What is Udyogini Yojana?)

उद्योगिनी योजना ही प्रामुख्याने गरीब, मध्यमवर्गीय आणि तळागाळातील महिलांना आर्थिक साहाय्य करून त्यांना उद्योजक बनवण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी सरकारी योजना आहे. या योजनेची सुरुवात महिलांना खाजगी सावकारांच्या त्रासातून आणि महागड्या व्याजाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी करण्यात आली होती.

या योजनेअंतर्गत महिलांना कोणताही तारण (Security/Collateral) न ठेवता बँका आणि वित्तीय संस्थांमार्फत व्यवसायासाठी थेट कर्ज दिले जाते. केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या (Ministry of Women and Child Development) मार्गदर्शनाखाली तसेच विविध राज्य सरकारी संस्थांमार्फत (उदा. कर्नाटक महिला विकास महामंडळ) ही योजना अत्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे.

---

उद्योगिनी योजनेचे मुख्य उद्देश (Objectives of the Scheme)

• महिला सक्षमीकरण: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवून समाजात त्यांचे स्थान उंचावणे.
• स्वयंरोजगाराला चालना: बेरोजगार महिलांना स्वतःचा लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे.
• विना-तारण आर्थिक मदत: गरीब महिलांकडे बँकेत गॅरंटी देण्यासाठी मालमत्ता नसते, अशा महिलांना बिना-गॅरंटी कर्ज देणे.
• कौशल्य विकास: केवळ कर्ज न देता महिलांना व्यवसाय कसा करावा, याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण (EDP Training) देणे.

---

उद्योगिनी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि फायदे (Benefits of Udyogini Scheme)

या योजनेचे अनेक फायदे आहेत, जे महिलांना व्यवसाय सुरू करताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी पूर्णपणे दूर करतात:

१. ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज (Loan Amount)

या योजनेअंतर्गत पात्र महिला उमेदवारांना त्यांच्या व्यावसायिक गरजेनुसार १ लाख ते ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ही रक्कम कोणताही लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा आधीच असलेल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी पुरेशी आहे.

२. ३०% ते ५०% पर्यंत सबसिडी (Government Subsidy)

उद्योगिनी योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्यावर मिळणारे सरकारी अनुदान (सबसिडी).

• सामान्य आणि विशेष प्रवर्ग: या प्रवर्गातील महिलांना कर्जाच्या रकमेवर ३०% सबसिडी (कमाल ९०,००० रुपये) मिळते.
• SC / ST आणि दिव्यांग प्रवर्ग: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग प्रवर्गातील महिलांना तब्बल ५०% सबसिडी दिली जाते.

३. विना-तारण कर्ज (No Collateral required)

सामान्यतः बँकेतून बिझनेस लोन घेताना मालमत्ता किंवा सोन्याचे तारण ठेवावे लागते. परंतु उद्योगिनी योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी महिलांना कोणतीही गॅरंटी किंवा तारण देण्याची आवश्यकता नसते.

४. शून्य प्रोसेसिंग फी (Zero Processing Fee)

बँका कर्ज मंजूर करताना मोठी प्रोसेसिंग फी आकारतात. मात्र, या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलांकडून कोणत्याही प्रकारची प्रोसेसिंग फी (Processing Fee) घेतली जात नाही.

५. मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण (Free EDP Training)

कर्ज मंजूर झाल्यानंतर महिलांना व्यवसायाचे नियोजन करण्यासाठी ३ ते ६ दिवसांचे उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP – Entrepreneurship Development Program) प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. यामध्ये बिझनेस मॅनेजमेंट, अकाऊंटिंग आणि मार्केटिंगचे धडे दिले जातात.

६. व्याजमुक्त कर्जाची सोय (Interest-Free Options)

काही विशिष्ट राज्यांमध्ये किंवा विशिष्ट श्रेणीतील महिलांसाठी (उदा. विधवा, दिव्यांग किंवा शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिला) हे कर्ज अतिशय नाममात्र व्याजदराने किंवा पूर्णपणे व्याजमुक्त (Interest-Free) उपलब्ध करून दिले जाते. सामान्य प्रवर्गासाठी व्याजदर १०% ते १२% च्या दरम्यान असतो.

---

उद्योगिनी योजनेसाठी पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महिलेने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे

• केवळ महिलांसाठी: ही योजना फक्त महिला अर्जदारांसाठीच वैध आहे.
• वयोमर्यादा: अर्ज करताना महिलेचे वय १८ ते ५५ वर्षे दरम्यान असावे.
• कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा: सामान्य आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. SC/ST प्रवर्गासाठी ही मर्यादा २ लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.
• विशेष सवलत: विधवा, घटस्फोटित किंवा दिव्यांग (PwD) महिलांसाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.
• क्रेडिट स्कोअर (CIBIL Score): अर्जदार महिलेचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असावा आणि तिने यापूर्वी कोणत्याही बँकेचे कर्ज बुडवलेले नसावे.

---

उद्योगिनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट असणारे ८८ व्यवसाय (Eligible 88 Businesses)

या योजनेअंतर्गत सरकार एकूण ८८ प्रकारच्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज मंजूर करते. त्यापैकी काही प्रमुख खालीलप्रमाणे आहेत