नवीन घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्याचे स्वप्न प्रत्येक जण पाहत असतो. पण सध्याच्या काळात रिअल इस्टेट क्षेत्रात होणारी ग्राहकांची फसवणूक आणि वाढती बेकायदेशीर बांधकामे पाहता, महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. कष्टाचा पैसा चुकीच्या ठिकाणी अडकू नये म्हणून शासनाने अनधिकृत मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर तात्काळ बंदी आणली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक नवीन परिपत्रक (Circular) जारी केले असून, यानुसार राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना (Sub-Registrar Offices) अनधिकृत मालमत्तांचे दस्त नोंदवणे बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या नवीन नियमावलीमुळे घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर काय परिणाम होणार आहे आणि ग्राहकांनी कोणती काळजी घ्यावी, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
❌ कोणत्या मालमत्तांची नोंदणी आता होणार नाही? (नियम – ऑक्टोबर २०२६)
बेकायदेशीर बिल्डरांना चाप लावण्यासाठी आणि मुंबई (MMR), ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी खालील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मालमत्तांची दस्त नोंदणी पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहे.
- मंजूर नकाशाचे उल्लंघन: जर एखाद्या सदनिकेचे (Flat) किंवा कमर्शियल गाळ्याचे क्षेत्रफळ सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या मूळ लेआउट आणि नकाशापेक्षा जास्त असेल, तर त्याची नोंदणी केली जाणार नाही.
- अवैध आणि नियमबाह्य इमारती: स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाची कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या इमारतींमधील फ्लॅट्सच्या पहिल्या विक्री कराराची (First-sale agreements) नोंदणी होणार नाही.
- कायदेशीर परवानग्या नसलेले प्रकल्प: ज्या गृहप्रकल्पांकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि सरकारी परवानग्या उपलब्ध नाहीत, अशा जागांचे खरेदीखत किंवा हस्तांतरण पत्रे दुय्यम निबंधक कार्यालयात स्वीकारली जाणार नाहीत.
🏠 कायदेशीर मंजुरी नसलेल्या इमारतींवर होणार हातोडा!
शासनाने केवळ नोंदणी बंद केली नसून, अनधिकृत इमारतींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. जे बांधकाम नियमांच्या चौकटीत बसवून कायदेशीर (Regularize) करणे शक्य आहे, त्यांनाच सवलत दिली जाईल. मात्र, जे प्रकल्प पूर्णपणे नियमांचे उल्लंघन करून उभारले आहेत, ते बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याची कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
🆔 १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ‘आधार प्रमाणीकरण’ बंधनकारक
मालमत्ता व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने याच महिन्यापासून म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आणखी एक ऐतिहासिक नियम लागू केला आहे. आता जमीन खरेदी-विक्री, वाटणीपत्र, बक्षीसपत्र किंवा गहाणखत यांसारख्या तब्बल ६३ प्रकारच्या दस्त नोंदणीसाठी ‘आधार ओळखपत्राचे प्रमाणीकरण’ (Aadhaar Authentication) अनिवार्य करण्यात आले आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून होणारी फसवणूक आणि खोटे साक्षीदार उभे करण्याचे प्रकार रोखणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
📋 दस्त नोंदणी यशस्वी करण्यासाठी ही कागदपत्रे आहेत बंधनकारक
तुम्ही कोणत्याही मालमत्तेचा व्यवहार करत असाल, तर दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाताना खालील अधिकृत पुरावे सोबत असणे अनिवार्य आहे:
- महारेरा (MahaRERA) प्रमाणपत्र: नवीन किंवा सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांमधील फ्लॅटच्या नोंदणीसाठी रेरा नोंदणी क्रमांक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- भोगवटा प्रमाणपत्र (OC – Occupancy Certificate): इमारत राहण्यासाठी पूर्णपणे तयार आणि सुरक्षित असल्याचा हा शासकीय दाखला आहे.
- बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC): रेरा अंतर्गत नसलेल्या छोट्या किंवा जुन्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (CC), मंजूर नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा सादर करावा लागेल.
⚖️ हलगर्जीपणा करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना इशारा
सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने केवळ बिल्डरांवरच नाही, तर शासकीय यंत्रणेवरही वचक निर्माण केला आहे. या नवीन नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर मालमत्तांची जाणीवपूर्वक दस्त नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांवर थेट विभागीय चौकशी आणि कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महसूल विभागाकडून देण्यात आला आहे.
💡 ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला:
अनेकदा स्वस्त मिळतात म्हणून नागरिक अनधिकृत फ्लॅट्स किंवा जमिनी खरेदी करतात, पण भविष्यात त्यांचे मोठे नुकसान होते. हा नवीन कायदा ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठीच आणला गेला आहे. त्यामुळे जेव्हाही तुम्ही नवीन घर पाहायला जाल, तेव्हा बिल्डरकडे ‘MahaRERA’ नोंदणी, मंजूर नकाशा आणि ‘OC/CC’ च्या मूळ प्रती आवर्जून तपासा, तरच पुढील व्यवहार करा.
कायदेशीर टीप / Disclaimer:
या ब्लॉग पोस्टमध्ये दिलेली माहिती केवळ सामान्य ज्ञान आणि शैक्षणिक हेतूसाठी (Educational Purposes Only) आहे. आम्ही अचूक माहिती देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो, तरीही या माहितीच्या परिपूर्णतेबद्दल किंवा अचूकतेबद्दल आम्ही कोणतीही हमी देत नाही. या माहितीचा वापर करण्यापूर्वी कृपया संबंधित क्षेत्रातील प्रमाणित प्रमाणित तज्ज्ञांचा (Professional Advisor) सल्ला नक्की घ्या. या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयामुळे होणाऱ्या फायद्या-तोट्याला किंवा नुकसानीला हा ब्लॉग किंवा ब्लॉगचे मालक जबाबدار असणार नाहीत.
आमचे अधिकृत चॅनल जॉईन करा!
शासकीय योजनांच्या ताज्या अपडेटसाठी लगेच कनेक्ट व्हा:
WhatsApp चॅनल जॉईन करा Telegram चॅनल जॉईन करा