५ जणांचा बचत गट बनवा आणि ५० लाखांचे बिनव्याजी कर्ज

महाराष्ट्रातील तरुण आणि नवीन उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा सध्याच्या व्यवसायाचा मोठा करण्यासाठी भांडवलाची मोठी गरज असते. बँकांचे ११% ते १४% पर्यंतचे चढे व्याजदर लक्षात घेता सामान्य कुटुंबातील तरुणांना मोठे व्यवसाय कर्ज घेणे आणि ते फेडणे कठीण जाते. हीच अडचण दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत (Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal) गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II – Group Loan Interest Refund Scheme) राबवली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत किमान २ ते ५ किंवा त्याहून अधिक सदस्यांनी एकत्र येऊन गट स्थापन केल्यास, बँकेमार्फत घेतलेल्या ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवसाय कर्जावर महामंडळामार्फत व्याज परतावा दिला जातो. परिणामी हे कर्ज उद्योजकांसाठी जवळपास बिनव्याजी (Interest-Free) ठरते. या लेखात आपण या योजनेचे हप्ते आणि व्याजाचे प्रत्यक्ष गणित, तारणाचे नियम, गटाचे प्रकार, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची सखोल माहिती घेणार आहोत.

१. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) नेमकी कशी काम करते?

अनेक नागरिकांना असा गैरसमज असतो की महामंडळ स्वतःहून ५० लाख रुपयांचे कर्ज वाटप करते. परंतु या योजनेची तांत्रिक कार्यपद्धती समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे

• बँकेमार्फत कर्जपुरवठा: महामंडळ थेट कर्ज देत नाही, तर अर्जदार गटाला राष्ट्रीयीकृत बँक (उदा. SBI, Bank of Maharashtra), शेड्युल्ड बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थेकडून व्यवसाय कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागते.
• व्याज परताव्याची पद्धत: गटाने बँकेचे कर्जाचे हप्ते (EMI) दरमहा नियमितपणे आणि वेळेत भरल्यानंतर, त्या हप्त्यातील व्याजाची रक्कम महामंडळ थेट गटाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात (DBT द्वारे) परत जमा करते.
• परताव्याची कमाल मर्यादा: बँकेच्या कर्जावर वार्षिक कमाल १२% दराने आणि जास्तीत जास्त ५ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी (यापैकी जे कमी असेल ते) व्याज परतावा दिला जातो. या संपूर्ण कालावधीत मिळणाऱ्या एकूण व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा १५ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

२. ५० लाखांच्या कर्जाचे प्रत्यक्ष गणित (EMI आणि व्याज बचत)

५ सदस्यांच्या गटाने बँकेकडून ₹ ५० लाख कर्ज ५ वर्षांसाठी (६० महिने) ११.५% वार्षिक व्याजदराने घेतले, तर आर्थिक गणित कसे असेल ते खालीलप्रमाणे समजून घ्या

📖 हे देखील वाचा :

३. गटातील सदस्य संख्येनुसार कर्ज मर्यादा

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे गटातील सदस्यांच्या संख्येनुसार कर्जाची कमाल मर्यादा वाढत जाते. गटामध्ये किमान २ आणि कमाल कितीही सदस्य असू शकतात, परंतु ५ सदस्यांवर कमाल ५० लाखांची मर्यादा गाठली जाते.

४. कोणकोणत्या प्रकारचे गट या योजनेसाठी पात्र आहेत?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटाची कायदेशीर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. खालीलपैकी कोणत्याही स्वरूपातील गट अर्ज करू शकतात

• बचत गट (Self Help Group – SHG): महिला किंवा पुरुषांचे नोंदणीकृत बचत गट (किमान १ वर्ष जुने आणि नियमित बचत करणारे गट बँकेत अधिक पात्र ठरतात).
• भागीदारी संस्था (Partnership Firm): भारतीय भागीदारी कायदा १९३२ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली भागीदारी संस्था.
• एलएलपी (Limited Liability Partnership – LLP): मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था.
• सहकारी संस्था (Co-operative Society): महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संस्था.
• शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO / FPC): कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संघटना.

५. योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अटी

गट कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गट आणि त्यातील सर्व सदस्यांनी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

• महाराष्ट्राचे रहिवासी गटातील सर्व सदस्य हे महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी (Domicile) असणे अनिवार्य आहे.
• प्रवर्ग (Category): ही योजना प्रामुख्याने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी तसेच ज्या खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) समाजांसाठी शासनाचे स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आहे.
• वयोमर्यादा: अर्जदार सदस्यांचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. सुधारीत शासन निर्णयानुसार कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे.
• उत्पन्नाची अट: गटातील प्रत्येक सदस्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. यासाठी तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला किंवा पती-पत्नी दोघांचे आयकर विवरणपत्र (ITR) ग्राह्य धरले जाते.
• सिबिल स्कोअर आणि थकबाकी (CIBIL Score): गटातील कोणताही सदस्य कोणत्याही बँकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार (Defaulter) नसावा. सर्व सदस्यांचा सिबिल स्कोअर किमान ७०० पेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज लवकर मंजूर करते.
• इतर महामंडळाचा लाभ नसावा: गटातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या किंवा शासनाच्या इतर कोणत्याही महामंडळाच्या कर्ज योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• स्वतःचा हिस्सा (Margin Money): एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान ५% ते १०% रक्कम गटाला स्वतःचे भांडवल (Own Contribution) म्हणून गुंतवावी लागते, तर उर्वरित ९०% ते ९५% रक्कम बँक कर्ज म्हणून देते.

६. बँकेचे तारण (Collateral Security) आणि जामीनदार नियम

मोठे कर्ज घेताना तारणाचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा असतो. याबाबतचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत

• ₹ १० लाखांपर्यंतचे कर्ज: केंद्र शासनाच्या CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) योजनेअंतर्गत बँका १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सहसा कोणत्याही मालमत्तेचे तारण मागत नाहीत.
• ₹ १० लाख ते ₹ ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज: कर्जाची रक्कम मोठी असल्याने बँक त्यांच्या धोरणानुसार प्रकल्पातील यंत्रसामग्री गहाण (Hypothecation) ठेवण्यासोबतच स्थावर मालमत्तेचे तारण (उदा. एनए प्लॉट, घर, दुकान) किंवा सक्षम जामीनदारांची मागणी करू शकते. काही बँका CGTMSE योजनेअंतर्गत ५ कोटींपर्यंत विनातारण कर्ज देऊ शकतात, परंतु त्यासाठी प्रकल्प अहवाल अत्यंत मजबूत असणे गरजेचे असते.

७. कोणकोणत्या व्यवसायांसाठी कर्ज मिळू शकते?

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या गट कर्ज योजनेअंतर्गत उत्पादन, प्रक्रिया आणि सेवा क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांना प्राधान्य दिले जाते

• कृषीपूरक आणि संबंधित उद्योग: आधुनिक दूध डेअरी प्रकल्प, मुक्त संचार गोठा व पशुपालन, कुक्कुटपालन (Poultry), शेळीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग आणि हायड्रोपोनिक्स शेती.
• अन्न प्रक्रिया उद्योग मसाले निर्मिती, डाळ मिल, मिनी राईस मिल, लाकडी घाणा तेल निर्मिती, बेकरी उत्पादने, फळ प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि कोल्ड स्टोरेज.
• लघु व मध्यम उत्पादन उद्योग फ्लाय ॲश वीट भट्टी, पेव्हर ब्लॉक निर्मिती, फर्निचर वर्कशॉप, कापड व गारमेंट उद्योग, पेपर प्लेट आणि बायोडिग्रेडेबल वस्तू निर्मिती.
• सेवा आणि व्यापार क्षेत्र: मालवाहतूक व व्यावसायिक वाहने, पर्यटन व रिसॉर्ट व्यवसाय, ई-सेवा व आयटी केंद्र, वाहन दुरुस्ती गॅरेज आणि घाऊक व किरकोळ व्यापार.

८. आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी

ऑनलाइन अर्ज आणि बँक प्रस्तावासाठी गटाकडे आणि सर्व सदस्यांकडे खालील कागदपत्रे तयार असणे आवश्यक आहे

• वैयक्तिक ओळखपत्रे: सर्व ५ सदस्यांचे आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले), पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
• रहिवासी व वयाचा पुरावा महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म दाखला.
• उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदारांनी दिलेले कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (₹ ८ लाखांपर्यंत) किंवा मागील ३ वर्षांचे आयकर विवरणपत्र (ITR).
• गट नोंदणी कागदपत्रे: बचत गट नोंदणी प्रमाणपत्र व ठराव (Resolution), भागीदारी करारनामा (Registered Partnership Deed), कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा FPO नोंदणी कागदपत्रे.
• व्यवसाय नोंदणी व परवाने: उद्यम आधार नोंदणी (Udyam Registration), शॉप ॲक्ट परवाना (Shop Act License), जीएसटी प्रमाणपत्र (GST), फूड लायसन्स (FSSAI – अन्न व्यवसायासाठी) आणि व्यवसायाच्या जागेचा भाडेकरारनामा किंवा ७/१२ उतारा.
• तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR): चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून तयार केलेला प्रकल्प अहवाल, ज्यामध्ये यंत्रसामग्रीचे कोटेशन, कच्चा माल, खेळते भांडवल आणि पुढील ५ वर्षांचा नफा-तोटा ताळेबंद नमूद असावा.
• बँक कागदपत्रे गटाच्या नावे असलेल्या चालू बँक खात्याचा तपशील, मागील ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट आणि सर्व सदस्यांचे वैयक्तिक बँक स्टेटमेंट.

९. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया (टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन)

महामंडळाने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाइन केली आहे. अर्ज करण्यासाठी खालील ७ टप्पे पूर्ण करावेत

1. अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी: सर्वप्रथम अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या उद्योग महास्वयंम पोर्टलवर (Udyog Mahaswayam) जाऊन गटाच्या प्रमुखाच्या नावाने नवीन युजर नोंदणी करावी.
2. गट नोंदणी व प्रोफाईल भरणे: लॉगिन केल्यानंतर ‘IR-II (गट कर्ज व्याज परतावा योजना)’ हा पर्याय निवडावा. गटाची माहिती आणि गटातील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक, पॅन तपशील व वैयक्तिक माहिती अचूक भरावी.
3. कागदपत्रे अपलोड करणे: वरील सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्पष्टपणे स्कॅन करून PDF स्वरूपात पोर्टलवर अपलोड करावीत आणि अर्ज सबमिट करावा.
4. पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) प्राप्त करणे: महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत कागदपत्रांची छाननी पूर्ण झाल्यावर गटाला ऑनलाइन पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) दिले जाते. हे प्रमाणपत्र साधारणपणे ३ महिन्यांसाठी वैध असते.
5. बँकेत कर्ज प्रस्ताव सादर करणे: मिळालेले पात्रता प्रमाणपत्र (LOI), प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि इतर कागदपत्रे घेऊन गटाने निवडलेल्या बँकेत कर्ज मागणी अर्ज करावा. बँक प्रकल्पाची आणि जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून कर्ज मंजूर करते आणि कर्ज मंजुरी पत्र (Sanction Letter) देते.
6. कर्ज मंजुरी पत्र पोर्टलवर अपलोड करणे: बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते मंजुरी पत्र, बँक खात्याचा तपशील आणि कर्जाच्या हप्त्यांचे वेळापत्रक (Repayment Schedule) पुन्हा महास्वयंम पोर्टलवर अपलोड करावे लागते.
7. दरमहा व्याज परतावा मिळवणे: कर्ज वितरण झाल्यानंतर गटाने दरमहा बँकेचा हप्ता वेळेत भरावा. हप्ता भरल्याची पावती आणि बँक स्टेटमेंट पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतर महामंडळामार्फत व्याजाची रक्कम थेट गटाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

१०. अर्ज नाकारला जाऊ नये म्हणून लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी

अनेकदा किरकोळ चुकांमुळे पात्र गटांचे अर्ज किंवा व्याज परतावा थांबवला जातो. या गोष्टींची विशेष काळजी घ्या

• कर्ज मंजुरीपूर्वी काम सुरू करू नका: महामंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) मिळण्यापूर्वीच जर तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर त्या कर्जावर व्याज परतावा मिळत नाही. त्यामुळे आधी LOI काढा आणि नंतरच बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घ्या.
• हप्ता वेळेवर भरणे अनिवार्य: जर गटाने बँकेचा मासिक हप्ता (EMI) उशिरा भरला किंवा थकवला, तर त्या विशिष्ट महिन्याचा व्याज परतावा महामंडळाकडून दिला जात नाही.
• रोख व्यवहार टाळा: कर्जाच्या रकमेतून यंत्रसामग्री किंवा कच्चा माल खरेदी करताना सर्व व्यवहार बँक खात्याद्वारे (RTGS/NEFT/Cheque) करावेत आणि त्याची पक्की जीएसटी बिले जपून ठेवावीत, कारण महामंडळ तपासणीदरम्यान ही बिले मागू शकते.
• गटातील एकजूट कर्ज संपेपर्यंत गटातील कोणताही सदस्य अचानक बाहेर पडणार नाही किंवा गटात अंतर्गत वाद होणार नाहीत, यासाठी नोंदणीकृत भागीदारी करारनामा किंवा बचत गट नियमावली स्पष्ट असावी.